Wednesday, 10 July 2013

मवेशी चारा बनती असम की शिक्षा ब्यवस्था


  मवेशी चारा
बनती असम की शिक्षा व्यवस्था  

                                                   नागेन्द्र शर्मा

 

 असम के शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के युवा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा अपने दोनो विभागों की क्षमता व कार्य शैली मे सुधार के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं उनसे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र मे आमूल परिवर्तन होगा। मंत्री श्री शर्मा की कोशिश की गंभीरता पर बेशक कोई सवाल भले ही न उठे लेकिन अब तक के अनुभवों के  मध्य नजर इन विभागों मे कार्यरत अफसर व अन्यान्य कर्मचारी वर्ग की मानसिकता आज भी प्रश्नों के घेरे मे है। ये लोग जब तक अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमादारी के साथ नहीं करेंगे और जब तक राज्य का आम नागरिक सरकारी काम काज के प्रति सजग हो कर नजर रखने का अभ्यस्थ नहीं होगा तब तक इन कोशिशों को आकाश कुषुम ही मान कर चलना होगा। कुछ दिन पहले एक स्कूल मे माध्यमिक परीक्षा की कुछ उत्तर पुस्तिकाएँ गाय चर गई। ऐसी स्थिति मे शिक्षा मंत्री को हर शिक्षण संस्था मे जा कर निगरानी करनी होगी जो नामुमकीन है।

इस बीच मंत्री शर्मा ने घोषणा की कि जिसकी भी गैर जिम्मेवारी के चलते उत्तर पुस्तिकाओं को मवेशी चारे के रुप मे परोसी गई उसके खिलाफ कार्रवाई कर उचित सजा दी जायेगी। मंत्र श्री शर्मा आम लोगों की तरह सेबा (सैकेण्डरी एड्यूकेशन बॉर्ड ऑफ असम) की कार्य प्रणाली की ओर भी ऊँगली उठा रहे हैं। लेकिन परीक्षा संचालन की प्रक्रिया मे किसी स्कूल विशेष की लापरवाही के कारण सेबा के अधिकारियों को भी दोषी मानना उचित नही लगता। स्कूलो मे योग्यता के आधार पर सरकार क्षिशकों की नियुक्ति  करती है सेबा नहीं। योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षको को सेबा की ओर से जिम्मेवारी सौंपी जाती है। अब यदि शिक्षकों की ओर से अपनी जिम्मेवारी के प्रति कोताही बरती जाती है तो उसके लिए सेबा को जिम्मेवार ठहराना कहां तक उचित है।  

यद्यपि ‘प्रथम’ नामक एक एनजीओ’ के 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार असम की साक्षरता दर 63.3 फीसदी रही  है जो राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.3 फीसदी से थोड़ी ही कम है। पर ‘एनवल स्टडी स्टेट्स ऑफ एड्यूकेशन’ (ए.एस.ई.आर.) के 2010 के सर्वेक्षण के अनुसार पांचवी कक्षा के 55 प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई का स्तर दूसरी कक्षा के समकक्ष भी नहीं पाया गया 38 प्रतिशत बच्चे गुणा भाग तक नहीं कर पाये। पांचवी कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं पढ़ पाये।

असम मे सरकारी और प्रादेशिकृत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या इतनी अधिक है कि राज्य के सुधार कार्यक्रम हर विद्यालय तक पहूंच पाना दुष्कर कार्य है। इन विद्यालयों मे शिक्षा व्यवस्था को एक बार दर किनार कर बच्चों के लिए सामान्य रुप से निम्नत्तम आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है। अप्रेल 2011 के एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग को पिछले दस वर्षों की अवधि मे 3,183,92 करोड़ की राशि केन्दीय अनुदान के रुप मे विद्यालयों के बच्चों को पढाई के अतिरिक्त निम्नत्तम आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए दी गई थी। (द आसाम ट्रिबुन 26 अप्रेल 2011, संजय राय) इतनी बड़ी राशि के उपयोग की असलियत को  उजागर करने वाले तथ्य व आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं  

§  राज्य के कुल प्राथमिक विद्यलयों मे 95 प्रतिशत और अपर प्राथमिक विद्यालयों मे 70 प्रतिशत बिजली की कोई सुविधा नहीं है।

§  60 प्रतिशत विद्यालयों मे बालिकाओं के लिए अलग शौचागार नहीं है।

§  लगभग 30 प्रतिशत विद्यालयों मे तो शौचागार है ही नहीं।

§  राज्य के औपचारिक तथ्यों के अनुसार  30,054 प्राथमिक विद्यालयों मे  बिजली की कोई सुविधा नहीं है।

लगभग यही हाल माध्यमिक स्कूलों का है। राज्य के ग्रामीण इलाकों मे स्थापित कुछ स्कूलों मे तो प्राधानाध्याक व क्लर्कों के कार्यालय के लिए अलग कमरे तक की व्यवस्था नहीं है। खास कर प्रादेशिकृत माध्यमिक स्कूलों की हालत तो और भी बदत्तर है। इन स्कूलों मे राजनैतिक नियुक्तियां होती आ रही है। किसी स्कूल मे यदि संस्कृत के अध्यापक के सेवा निवृत हो जाने के बाद रिक्त स्थान पर संस्कृत के ही अध्यापक की नियुक्ति होगी यह जरुरी नहीं है। जिस तरह प्राथमिक विद्यालयों मे बिजली पानी की ब्यवस्था नही है वैसे ही राज्य के गांवों मे स्थित बहुत सी माध्यमिक स्कूल भी ऐसी निम्नत्तम सुविधाओं से आज भी वंचित है। कुछ पुण्यकामी लोग बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भले ही करदे लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर कदाचित ही जाता है।

जब शिक्षा और शिक्षण संस्थाएँ ऐसे दयनीय हालात मे हैं तो शिक्षा के अधिकार के धरातल पर  यथार्थ कहां रह जाता है। बेहत्तर होता मुफ्त शिक्षा के अधिकार के साथ साथ अच्छी और विज्ञान सम्मत शिक्षा के अधिकार का भी प्रावधान अनिवार्य किया जाता। इसके बिना तो सरकार की ओर से दिये जाने वाले मध्यान भोजन के अतिरिक्त यह अधिकार व्यवहारिकता से काफी दूर है। हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा आदेश आया है जिसके अनुसार शिक्षा के अधिकार को और अधिक मजबूती मिल गई है। इस ताजा आदेश के बाद शिक्षा का अधिकार कानून वित्तीय सहायता प्राप्त गैर वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। इस संदर्भ मे एक गैर सरकारी सर्वेक्षण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 6-14 आयु समुह के लगभग 20 करोड़ बच्चे निजी स्कूलों मे है। इनके 25 फीसदी यानी महज एक करोड़ बच्चों के लिए निजी स्कूलों मे शिक्षा के अधिकार का प्रावधान होगा। शेष बच्चों का क्या होगा ? इसके अतिरिक्त शिक्षा

के अधिकार के तहत पहली कक्षा से लेकर आठवीं तक की ही शिक्षा का प्रावधान है। उसके बाद की शिक्षा के खर्चों को कौन  वहन  करेगा। इसके बारे मे कोई सौच अभी तक सामने नहीं आया है।

शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों मे सिर्फ ट्यूसन फीस न लेने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य खर्चे भी हैं उनकी भरपाई कौन करेगा। निजी स्कूलें सैंकड़ो हजारो का निवेश करके एक उन्नत इन्फ्रास्ट्रेक्चर के साथ स्थापित की गई है। माना कि इसमे व्यवसायिक मकसद निहित है लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि व्यवसायिक मकसद के साथ एक मिशन भी जुड़ा हुआ है और वह है समाज व देश के बच्चों को परम्परागत तरीकों से हट कर आधुनिक और विज्ञान सम्मत शिक्षा प्रदान करना जिसके अभाव मे देश के बच्चों का शैक्षणिक स्तर काफी पीछे है। निजी स्कूलों मे विज्ञान सम्मत तरीकों से बच्चो के लिए भविष्य की योजनाओं को ध्यान मे रख कर साल भर के लिए पहले तो शिक्षा कैलेण्डर तैयार किया जाता है, प्रयोजनीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर  उसका क्रियान्वयन करने के लिए उच्च वेतन मान पर विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं। इन सारे मदों पर होने वाले खर्चों की भरपाई कहां से होगी। साफ है इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से फीस तो लेनी होगी। 25 फीसदी तहत दाखिला लेने वाले बच्चो के अभिभावकों के इन खर्चों का दायित्व कौन लेगा। इलेक्ट्रोनिक मिडिया के जाने माने एंकर करण थापा के साथ हुए एक साक्षातकार मे केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने आश्वासन दिया कि 25 फिसदी कोटे पर निजी स्कूलों मे दाखिल बच्चों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों का भार उनके अभिभावकों को उठाना नहीं पड़ेगा। सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसके लिए कपिल सिब्बल ने जितनी राशी का उल्लेख किया वह बड़ा ही हास्यास्पद माना जा रहा है। सिब्बल के अनुसार यह राशि वार्षिक 6000रु. से 19000रु. तक होगी। निजी स्कूलों के विस्तृत इन्फ्रास्ट्रक्चर के सामने यह राशी ऊँट के मुँह मे जीरे के समान है। यदि निजी स्कूलों मे सरकार 25 फीसदी गरीब तबकों के बच्चों के स्थान सुरक्षित कराना चाहती है तो सरकार निजी स्कूलों के स्थित्व के लिए खतरे क्यों पैदा कर रही है जहां देश के 20 करोड़ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या इन बच्चों के प्रति सरकार का कोई दायित्व नहीं ?

सरकार व अन्य वे लोग जो निजी स्कूलो के खिलाफ हैं चाह कर भी शिक्षा के क्षेत्र मे इनके योगदान की अनदेखी नहीं कर सकते। आज सरकार लाखों करोड़ो का खर्च कर शिक्षा के मौजूदा हालात को सुधारने के कितने ही दावे करले लेकिन हकीकत यही है कि बड़े वेतनमान पाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों मे पढ़ाने के बजाये निजी स्कूलों मे भेज रहे हैं। क्योंकि ये शिक्षक स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों मे वे संसाधन कभी उपलब्ध नहीं हो सकते जो निजी स्कूलों मे मौजूद हैं। यदि सरकार सचमुच यह चाहती है कि सरकारी स्कूलों मे बच्चो को अच्छी और विज्ञान सम्मत शिक्षा मिले तो अन्य उपायों के साथ सरकारी स्कूलों मे नियुक्त शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य हो कि वे अपने बच्चों कों सरकारी स्कूलों मे ही पढाये। यह मुमकीन तब होगा जब नियुक्ति की यह पहली शर्त होगी।

शिक्षा के क्षेत्र मे केवल असम ही नही कुछ एक अपवाद छोड़ कर समूचे देश के राज्यों मे सर्व शिक्षा अभियान के बावजूद शिक्षा क्षेत्र की हालत दयनीय है। सरकारी क्षेत्र के स्कूलों के अतिरिक्त देश के बहुत से निजी क्षेत्र के कुछ स्कूल भी व्यवसाय के केन्द्र बनते जा रहे हैं। सार्थक शिक्षा के लिए चार स्तम्भ जिम्मेवार माने जाते हैः छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सरकार। छात्र राजनैतिज्ञों के बहकावे मे आ कर धरना, हड़ताल आदि आन्दोलनो के साथ जुड़ रहें हैं, शिक्षकों ने गुरु परम्परा को तिलांजली दे डाली, अल्प संख्यक अबिभावकों के अतिरिक्त अधिकांश अभिभावक रोजी-रोटी और विलासिता की तलाश की अंधी दौड़ मे शामिल है और सरकार अपनी सत्ता सुरक्षा के लिए तो तत्पर हैं पर शिक्षा क्षेत्र की तरफ से उदासीन है। ऐसे मे देश के नौनिहालों का भगवान ही मालिक है।

 

           

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